[7:58 am, 11/04/2021] Vasant Kalpande Sir, Pune: (महाराष्ट्र @ ६०)
(महाराष्ट्राच्या निर्मितीला १ मे २०२० रोजी साठ वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने 'महाराष्ट्र टाइम्स' प्रत्येक रविवारी एक याप्रमाणे विविध क्षेत्रांत राज्यात काय घडले याचा आढावा घेऊन पुढची दिशा काय असावी याचे विश्लेषण करणारे ५० लेख प्रकाशित करत आहे. रविवार, दिनांक ११ एप्रिल २०२१ रोजी ४८वा शालेय शिक्षण या क्षेत्राबद्दलचा लेख प्रकाशित झाला.)
शिक्षण : संस्थांची पुनर्बांधणी आणि स्वायत्तता
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर त्यावेळच्या गरजेनुसार सरकारने शिक्षणाबाबत संस्थांची उभारणी केली. अशा संस्थांच्या गुणवत्तेत त्यांची स्वायत्तता हा कळीचा मुद्दा असतो. सुमारे साठ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षणाबाबतच्या संस्थांना आज कितपत स्वायत्तता आहे आणि आज त्यांची काय स्थिती आहे, याचा धावता आढावा.
कोणत्याही लोकशाही देशात विविध क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या नवीन संस्थांची निर्मिती आणि पूर्वीपासून सुरू असलेल्या संस्थांची पुनर्रचना यांना अग्रक्रम दिला जातो. संस्थांमुळे त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना एकत्र आणून त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा, कल्पनांचा देशाच्या विकासासाठी लाभ करून घेता येतो. लोकाभिमुखता आणि लोकसहभाग हे कोणत्याही चांगल्या संस्थेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असते. संस्थांच्या कार्यपद्धतीत बऱ्यापैकी सातत्य ठेवता येत असल्यामुळे शाश्वत विकास घडवून आणण्यात, लहरी निर्णयांवर अंकुश ठेवण्यात त्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. प्रचंड लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि वैविध्य असलेल्या भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांतही राज्यस्तरीय दर्जेदार संस्था तेवढ्याच महत्त्वाच्या असतात.
महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतरच शालेय शिक्षणासह सर्वच क्षेत्रांत संस्थांच्या उभारणीचे कार्य खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा हे तीन विभाग पूर्वी ज्या मुंबई प्रांत, तत्कालीन मध्य प्रदेश आणि हैदराबाद या राज्यांचे भाग होते, त्या राज्यांचे कायदे, नियम आणि कार्यपद्धती त्या त्या विभागांत सुरू होत्या. राज्यनिर्मितीनंतर लोकांच्या गरजा, आशा आणि आकांक्षा विचारात घेऊन नवीन कायदे, नियम आणि कार्यपद्धती विकसित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि एकसूत्रता आणण्यासाठी योग्य त्या संस्था स्थापणे आवश्यक होते आणि त्या तशा झाल्या. संस्थांच्या गुणवत्तेत त्यांची स्वायत्तता हा कळीचा मुद्दा असतो. सुमारे साठ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षणाबाबतच्या संस्थांना आज कितपत स्वायत्तता आहे आणि आज त्यांची काय स्थिती आहे, याचा धावता आढावा घेण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा
ब्रिटिश राजवटीपासून अस्तित्वात असलेले शिक्षण संचालनालय हे शालेय शिक्षण क्षेत्रातील इतर सर्व राज्यस्तरीय प्रशासकीय आणि शैक्षणिक संस्थांची मातृसंस्थाच. साठच्या दशकात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांत असलेले प्रशासनाचे वेगवेगळे आकृतिबंध बदलून एकच आकृतिबंध लागू झाला. राज्यनिर्मितीनंतर शालेय शिक्षणाचा विस्तार होऊन शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांची संख्या, विद्यार्थ्यांची नोंदणी आणि विद्यार्थी शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण यांत वेगाने वाढ झाली. त्या अनुषंगाने जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांचाही विस्तार झाला. शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये, त्यांची पिळवणूक होऊ नये, म्हणून त्यांचे पगार बँकांमार्फत व्हायला सुरवात झाली. महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती अधिनियम लागू झाला. शिक्षकांच्या संघटना बळकट झाल्या; परंतु सेवाशर्ती चांगल्या होऊनही शिक्षक संघटनांचे शैक्षणिक विषयांकडे दुर्लक्ष, तर स्वत:च्या हक्काच्या प्रश्नांबाबत कमालीची आक्रमकता, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
काळाच्या क्रमात मुख्याध्यापकांच्या संघटना आणि विषय शिक्षण संघटना तेवढ्याशा प्रभावी राहिलेल्या नाहीत. शिक्षणाला मिळणाऱ्या अपुऱ्या निधीमुळे सरकारी आणि अनुदानित शाळांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. शैक्षणिक तपासणी आणि शाळाभेटी तर पूर्णपणे थांबल्या आहेत. गेल्या वीस वर्षांत विनाअनुदानित शाळा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. कोणत्याही प्रगत देशातील बहुतेक मुले सरकारी शाळांत शिकतात. महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण कमी होत चालले आहे. त्यामुळे समाजात आधीपासूनच असलेल्या विषमतेला शाळेपासूनच खतपाणी मिळू लागले आहे. विनाअनुदानित शाळांतील संख्येने कमी असलेल्या सुस्थित आणि बोलक्या पालकांच्या तक्रारींकडे अधिक लक्ष, तर बहुसंख्य सर्वसामान्य आणि उपेक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष असे होऊ लागले आहे. अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या संख्येत वाढ, संदेशवहनाच्या साधनांत वेगाने सुधारणा, संगणकाचा वापर, हे सर्व असूनही प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढलेली नाही. मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे, निर्णय प्रक्रियेचे कमालीचे केंद्रीकरण, संगणकीकरणानंतरही तीच ती माहिती वारंवार मागितली जाणे, यांमुळे कामाचा व्याप वाढलेलाच आहे. निर्णय प्रक्रिया कमालीची संथ झाली आहे. शिक्षणाशी संबंधित घटकांबद्दल प्रशासनाला असणारी संवेदनशीलता खूपच कमी झाली आहे. या सर्व बाबींमुळे सर्वत्र असमाधानाचे वातावरण दिसून येते. ही परिस्थिती तातडीने बदलणे गरजेचे आहे.
शैक्षणिक संस्था
पूर्वी सर्व विद्याविषयक कामे शिक्षण संचालनालयातील विविध शाखांत होत. १९६४मध्ये ‘विद्याशाखे’चा विस्तार होऊन पुण्यातील डीएड कॉलेज - ट्रेनिंग कॉलेज - बंद करून त्या जागी राज्य शिक्षणशास्त्र संस्थेची स्थापना स्थापन झाली. त्याच दरम्यान १९६५मध्ये सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळ – एसएससी बोर्ड – ही संस्था कायद्याने आणि १९६७मध्ये महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती ही नोंदणीकृत, अशा आणखी दोन संस्था स्थापन केल्या. शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि ‘जीवन शिक्षण’ या प्राथमिक शिक्षकांसाठीच्या मासिकाचे प्रकाशन ही शिक्षणशास्त्र संस्थेची प्रमुख कार्ये होती. १९८४मध्ये ‘एनसीईआरटी’च्या धर्तीवर राज्य शिक्षणशास्त्र संस्थेचे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेत - एससीईआरटीमध्ये - रूपांतर करण्यात आले. मात्र, हा बदल नामकरणापुरताच मर्यादित राहिला; एससीईआरटी ही संस्था एनसीईआरटीप्रमाणे स्वायत्त झालीच नाही. काही अपवाद वगळता बहुतेक अधिकारी या संस्थेत नाखुषीनेच काम करायचे; प्रशासकीय पदांवर बदली व्हावी या प्रयत्नांतच ते असायचे. २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्य सरकारने ‘एससीईआरटी’ला विद्याविषयक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले; परंतु त्यावेळी ही जबाबदारी पार पाडण्याच्या दृष्टीने तिच्या संरचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.
१७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ‘एससीईआरटी’ची मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. कायद्याने स्थापन झालेल्या बोर्डाची आणि ‘बालभारती’ या शासनाने स्थापन केलेल्या स्वायत्त संस्थेची विद्याविषयक कामे काढून घेऊन या निर्णयानुसार ती ‘एससीईआरटी’कडे वर्ग करण्यात आली. याबाबतचा शासन निर्णय म्हणजे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन कसे करावे, याचा वस्तुपाठच आहे. हा बदल ‘एससीईआरटी’पुरताच मर्यादित असता, तर शासन निर्णय पुरेसा झाला असता; परंतु एसएसएसी बोर्डाच्या कायद्यात कोणत्याही दुरुस्त्या न करता, बालभारतीच्या नियामक मंडळाची मान्यता न घेता आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने मान्य केलेल्या नियमावलीत कोणताही बदल न करता घेतलेला हा निर्णय आहे. ज्या स्वायत्त संस्था घराघरात पोचल्या आहेत, कार्यक्षमतेने काम करत आहेत, अशा एसएससी बोर्ड आणि बालभारती या स्वायत्त संस्थांची विद्याविषयक कामे, सत्तावन वर्षांनंतरही जिची ओळख पुण्यात आजही ‘ट्रेनिंग कॉलेज’ अशीच आहे, अशा एससीईआरटी या सरकारी संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय अनाकलनीय असाच होता. या चुकीच्या निर्णयाची अर्धवट अंमलबजावणी झाली. यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आणि संभ्रम यांची स्थिती अजूनही कायमच आहे. आता जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी आणि काही निवडक शिक्षक ‘एससीईआरटी’त घेतले, हे स्वागतार्ह आहे; परंतु त्यांनी काम ‘एससीईआरटी’त करायचे आणि त्यांचा पगार मात्र मूळ संस्थेतून काढायचा ही अनियमित पद्धत बंद व्हायला हवी.
'बालभारती’ आणि बोर्ड
आकर्षक आणि स्वच्छ इमारती व परिसर, सुसज्ज ग्रंथालय आणि व्यावसायिकता ही वैशिष्ट्ये असलेल्या असलेल्या ‘बालभारती’ची स्वत:ची एक कार्यसंस्कृती आहे. ‘बालभारती’ने स्थापनेपासून काळसुसंगत अशी अधिकाधिक दर्जेदार पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली आहेत. ‘एससीईआरटी’ने २०१६ नंतर शिक्षकांसाठी जे काही काही चांगल्या दर्जाचे साहित्य तयार केले, ते प्रामुख्याने ‘बालभारती’च्याच मदतीने. जिथे ही मदत घेतली नाही, तिथे साहित्य निर्मितीचा दर्जा सुमार असल्याचे लक्षात येते. अधिकारी आणि कर्मचारी यांची रिक्त पदे, नियामक मंडळ आणि विषय समित्यांवर तज्ज्ञांच्या नेमणुका न करणे आणि ‘एससीईआरटी’च्या नियंत्रणाखाली व्यावसायिक संस्कृतीचा अभाव असलेल्या वातावरणात काम करावे लागणे, अशा अनेक कारणांमुळे ‘बालभारती’च्या व्यावसायिकतेचा स्तरसुद्धा आता खालावत चालला आहे.
एसएससी बोर्डाकडे इयत्ता नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, परीक्षा आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण हे विषय होते. कोणताही गोंधळ होऊ न देता लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अतिशय सुरळीतपणे पार पाडणे, १९७५पासूनच परीक्षांच्या कामाचे संगणकीकरण, बार कोडचा वापर, सर्वांगीण मूल्यमापनाकडे एक पाऊल म्हणून भाषांच्या तोंडी परीक्षा आणि अंतर्गत मूल्यमापन यांचा मुख्य परीक्षेत समावेश, या राज्यमंडळाच्या वाटचालीतील जमेच्या बाजू आहेत. आता परीक्षांचे आयोजन वगळता इतर सर्व शिक्षणविषयक जबाबदाऱ्या मंडळाकडून काढून ‘एससीईआरटी’कडे कायदा डावलून सोपवल्या आहेत. एसएससी बोर्डाचे स्वरूप आता ‘शिक्षण मंडळ’ असे न राहता ‘परीक्षा मंडळ’ असे झाले आहे. महाराष्ट्र परीक्षा परिषद ही कायद्यान्वये स्थापन केलेली परीक्षांचे आयोजन करणारी आणखी एक संस्था. सद्यपरिस्थितीत तिच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे कोणतेही प्रयोजन राहिलेले दिसत नाही.
राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, ‘बालचित्रवाणी’ ही स्वायत्त संस्था महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक अडचणीचे कारण सांगून शासनाने बंद केली. ‘बालचित्रवाणी’ सुरू असती तर शिक्षक प्रशिक्षणाच्या वेळी ‘वंदे गुजरात’ या वाहिनीवर अवलंबून राहण्याची नाचक्की ओढवली नसती. या करोनाकाळात तर ‘बालचित्रवाणी’चा खूप मोठा आधार मिळाला असता.
महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाद (मीपा) ही स्वायत्त संस्था मात्र बंद होण्यापासून वाचली. ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, या दृष्टीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
पुढे काय?
‘शासनाने स्थापन केलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या संरचनेत बदल करणे, हा शासनाचा अंतर्गत प्रश्न आहे; सर्वसामान्य लोकांचा या बदलांशी काय संबंध आहे,’ असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येऊ शकेल; पण या संस्थांच्या कार्याचे किंवा त्यांच्यातील बदलांचे फायदे त्या ज्यांच्यासाठी स्थापन केल्या आहेत, त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचतात काय, त्यांच्या कामाचा दर्जा समाधानकारक आहे काय, हे जाणून घेण्याचा सर्वच नागरिकांना अधिकार आहे आणि शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाची ती नैतिक जबाबदारी आहे.
लोकशाहीत कायदे आणि नियम हे लोकांना त्यांच्या हक्कांची हमी देण्यासाठी, शासनाला मनमानी, लहरी निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी निर्माण केलेले महत्त्वाचे अंकुश असतात. प्रत्येक कायद्यामागे नैतिक अधिष्ठान असते आणि ते कायद्याला विधिमंडळाची किंवा संसदेची मंजुरी घेताना सादर केलेल्या मसुद्यासोबत जोडलेल्या उद्देशिकेत, तर नोंदणीकृत संस्थेच्या बाबतीत तिच्या संस्थापन समयलेखात दिलेले असते. काळाच्या ओघात कायदे आणि नियम यांत बदल करण्याची गरज भासली, तर ते घटनात्मक तरतुदीनुसार आणि शिक्षणाशी संबंधित घटकांशी चर्चा करून नक्कीच करून घ्यावेत. तसे न करता कायद्याचे मसुदे तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते त्यांनीच कायदे आणि नियम डावलून, मनमानीपणाने निर्णय घेण्याची कृती घटनाबाह्य, लोकशाहीला मारक, तसेच अनागोंदी, अविश्वास, असुरक्षितता अशा गोष्टींना खतपाणी घालणारी आणि अंतिमत: समाजहिताला घातक असते.
सरकारला संस्थांची पुनर्रचना करायची गरज वाटत असेल तर ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नक्कीच करावी. सद्यस्थितीत २०२०चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या पुनर्रचनेला दिशादर्शक ठरू शकेल. राज्यातील परिस्थिती विचारात घेऊन अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, मूल्यमापन, शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती, शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पालक आणि समाज यांचा शालेय कामकाजात आणि एकूणच शिक्षण प्रक्रियेत सहभाग, शाळांचे मूल्यमापन, संशोधन, शिक्षक प्रशिक्षण, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, अशा विविध क्षेत्रांपैकी कोणत्या संस्थेने कोणत्या क्षेत्रात कामे करणे योग्य राहील, हे निश्चित केले की संस्थांच्या पुनर्रचनेविषयीचे निर्णय घेणे सोपे होईल. उत्तरदायित्व आणि स्वायत्तता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
कोणत्या संस्थेचे कोणत्या बाबतीत काय उत्तरदायित्व राहील, हेसुद्धा निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. फक्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार वागतील अशा व्यक्तींऐवजी सर्व स्वायत्त संस्थांवर व्यासंगी तज्ज्ञांची नियुक्ती व्हायला हवी. असे व्यासंगी तज्ज्ञ अर्ज मागवून मिळत नसतात; त्यांना सन्मानपूर्वक नियुक्ती द्यावी लागते. या नेमणुका वेळच्या वेळी होतील आणि नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांना काम करताना योग्य तो सन्मान, स्वातंत्र्य आणि सुविधा मिळतील, हे पाहणे खूपच महत्त्वाचे आहे.
निर्णयप्रक्रियेत राज्यस्तरावरील शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक आणि धोरणविषयक बाबतीत सल्ला द्यायचा असतो; सनदी अधिकाऱ्यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ या पातळ्यांवरील बाबी, शासन निर्णय आणि अधिनियम यांच्याशी सबंधित बाबी सांभाळायच्या असतात, तर मंत्र्यांनी लोकभावना, आपल्या राजकीय पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा आणि धोरणे विचारात घेऊन संविधानाच्या चौकटीत निर्णय घ्यायचे असतात. काही निर्णयांना मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते, तर नवीन कायदे किंवा कायद्यातील बदल यांना विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते. गेल्या दहा-बारा वर्षांत काही सनदी अधिकाऱ्यांनी सर्वच क्षेत्रांवर, अगदी विधिमंडळाच्या अधिकारांवरसुद्धा, अतिक्रमण केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे समतोल ढळून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणक्षेत्राच्या आणि विशेषतः विद्यार्थिहिताच्या दृष्टीने हे अतिशय घातक आहे. हे सर्व तातडीने बदलायला हवे. सरकारकडून आलेल्या सूचना योग्य वाटल्या नाहीत तर त्या नाकारण्याचे धाडस आणि स्वातंत्र्य राज्यस्तरीय संस्थांकडे असायला पाहिजे आणि असा नकार सन्मानपूर्वक स्वीकारण्याचा मनाचा मोठेपणा शासनात काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये असायला पाहिजे. असे घडले तरच निकोप वातावरण निर्माण होऊन शिक्षणक्षेत्राची गुणवत्तेकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकेल.
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ असून, राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.)
