शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याची सुसंधी!
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम
१४ जून २०२०
करोनाने एकूणच सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेपुढे एक भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. आधीच्या शैक्षणिक वर्षाचा निकाल लागण्याआधीच, नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे.
🖊डॉ. वसंत काळपांडे
करोनाने एकूणच सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेपुढे एक भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. आधीच्या शैक्षणिक वर्षाचा निकाल लागण्याआधीच, नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. परिणामी विद्यार्थी, पालक आणि काही प्रमाणात सरकारही संभ्रमित आहे. शिक्षण कुठून, कसे सुरू करावे याचा गलबला सर्वत्र सुरू आहे. त्यात आता 'ऑनलाइन' शिक्षणाने डिजिटल विषमतेची मेढ रोवली आहे... या साऱ्याचा आढावा घेणारे लेख.
करोनामुळे मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यातच शाळा बंद करण्यात आल्या. काही शाळांच्या परीक्षा घ्यायच्या राहिल्या होत्या. राज्य मंडळाची बारावीची परीक्षा पूर्ण झाली होती, तर दहावीचा भूगोलाचा एकच पेपर राहिला होता. या सर्व बाबतींत शासनाने सुयोग्य निर्णय घेऊन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना चिंतामुक्त केले आहे. दरवर्षी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हाती निकालपत्रक पडायचे आणि शैक्षणिक वर्ष संपले असे जाहीर करून पुढचे शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होईल, हे सांगितले जायचे. या वर्षी शैक्षणिक वर्षाचा 'सांगता समारंभ' अनुभवता न आल्यामुळे काही 'बोलके' पालक आणि शिक्षक अस्वस्थ झाले आहेत. आता वेध लागले आहेत ते शाळा पुन्हा सुरू होण्याचे. याबद्दलचा निर्णय योग्य तो विचार आणि नियोजन करून शासन घेईलच.
करोनाकाळात एससीईआरटी, काही उत्साही शिक्षक आणि अनेक खासगी संस्था यांनी ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमांचा भडिमार करून शैक्षणिक भवितव्याविषयी निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेत भरच टाकली. खरेतर उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे मुलांसाठी खेळण्याचे, आपल्याला आवडेल ते करण्याचे, आवडेल ते वाचण्याचे दिवस. त्यावर या कार्यक्रमांनी अतिक्रमण केले. ज्यांच्याकडे, स्मार्टफोन, संगणक, इंटरनेट या सुविधा नव्हत्या, किंवा ज्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले ते यातून सुटले.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल कार्यक्रम तयार करणे हे दीर्घकालीन नियोजन करून, शिक्षणक्षेत्रातील आणि माध्यमांतील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, कलाकारांचे सहकार्य घेऊन जबाबदारीने करायचे काम आहे. विशेषतः राज्यस्तरावर केल्या जाणाऱ्या कामात तर ते अत्यंत आवश्यक आहे. तसे झाल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. डिजिटल कार्यक्रमांत शिक्षकांचा सहभाग मुख्यतः शैक्षणिक बाबींशी निगडित हवा. अभ्यासक्रमातला कोणता भाग कसा सादर केला, तर प्रभावी ठरेल याच्या कल्पना त्यांनी द्याव्यात. माध्यमतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने डिजिटल साहित्याच्या संहिता लिहाव्या. मुलांचे कार्यक्रम बसवायला मदत करावी, त्याऐवजी डिजिटल कार्यक्रम तयार करण्याचे तांत्रिक कामही त्यांच्यावरच टाकले, तर त्यांचा दर्जा चांगला कसा राहील? शिक्षकांना आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत असणे आवश्यकच आहे, पण ते स्वत:चे ज्ञान वाढवण्यासाठी आणि अध्यापन प्रभावी होण्यासाठी. सध्या पाहायला मिळणारे बहुतेक साहित्य तांत्रिक किंवा शैक्षणिक, कुठल्याच बाबतीत समाधानकारक नाही. सुमार दर्जाच्या अशा कार्यक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होते.
मराठीव्यतिरिक्त राज्यात उर्दू, हिंदी माध्यमाच्या शाळा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यांचा या डिजिटल कार्यक्रमांच्या संदर्भात विचार झाल्याचे दिसत नाही. शासनाकडे असलेल्या संसाधनांचा उपयोग या आपत्काळात कसा करून घेता येईल, याचाही विचार झाल्याचे दिसले नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या बालचित्रवाणी या संस्थेने सुमारे ३००० दर्जेदार शालेय कार्यक्रम तयार केले होते. त्यातील निवडक रंजक कार्यक्रम सुट्टीतही दाखवता आले असते. शासनाने ही संस्था बंद करण्याची चूक करून एक प्रकारे स्वत:च्या पायावरच कुऱ्हाड मारून घेतली.
त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा विचार करून ऑगस्टनंतर टप्प्या-टप्प्याने विद्यार्थी शाळांमध्ये यायला सुरवात होईल, असे दिसते. शिक्षकांनी मात्र विद्यार्थ्यांच्या करोनाकाळातील शिक्षणासाठी आणि पूर्वतयारीसाठी आधीपासूनच शाळेत जायला सुरुवात करावी. यापुढे शाळेचे स्वरूप 'पारंपरिक शाळा, गृहशिक्षण आणि दूरशिक्षण' यांचा संकर असे राहील, तर अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेचे स्वरूप शिक्षकांचे अध्यापन, पालकांचे आणि परिसरातील इतर व्यक्तींचे मार्गदर्शन, स्वयंअध्ययन, सहअध्ययन आणि दूरशिक्षण असे संमिश्र राहणार आहे. यापुढे विद्यार्थी शाळेत आणि शिक्षकांसोबत नेहमीच्या तुलनेत निम्मा वेळच असतील. त्यामुळे पालक आणि स्वयंस्फूर्तीने मदत करू शकणारे समाजाचे विविध घटक यांचा अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत नियोजनपूर्वक सहभाग घ्यावा लागेल.
करोनाचा सामना कसा करायचा याबद्दल तर अनिश्चितता आहेच; पण या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात केव्हा, कशी करायची आणि वर्षभर विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांनी काय करायचे, याचे चित्रसुद्धा धूसरच आहे. परंतु शालेय शिक्षणात या अनिश्चिततेला निश्चिततेची एक किनार लाभली आहे, ती म्हणजे वेळेच्या आधीच उपलब्ध झालेली पाठ्यपुस्तके. बालभारतीची सर्व पुस्तके तयार होऊन त्यांचे वाटपसुद्धा जवळपास पूर्ण झाले आहे. करोनामुळे सर्व गोष्टी पुढे जात आहेत. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे निकालसुद्धा. २४ मार्च २०२० रोजी एकूण पुस्तकांपैकी सुमारे ३० टक्के म्हणजे चक्क तीन कोटी पुस्तके छापून यायची होती. पण लॉकडाउनच्या काळात ही पुस्तके छापून घेऊन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्याची, आश्चर्य वाटावे अशी कामगिरी बालभारतीने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या सहकार्याने पार पाडली. या बाबीचा आपल्याला कोणत्या प्रकारे शैक्षणिक फायदा करून घेता येईल?
पाठ्यपुस्तक हे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हातात पोचणारे, शिकण्याचे एकमेव साधन आहे, हे २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात नमूद केले आहे. महाराष्ट्राच्या पाठ्यपुस्तकांत वेळोवेळी अनेक चांगले बदल करण्यात आले आहेत. शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी काय आणि कसे शिकावे याचे मार्गदर्शन करणारे, किमान दर्जाची हमी देणारे, विश्वासार्ह आशय असणारे आणि चुकांचे प्रमाण नगण्य असलेले ते अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे. त्यातील आशय वयानुरूप श्रेणीबद्ध पद्धतीने क्रमवार लावलेला असतो. आधीच्या आणि नंतरच्या इयत्तांची पुस्तके आता बालभारतीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. समान आशय, परंतु अध्ययन-अध्यापनात गरजेनुसार लवचीकता अशा रीतीने रचना केलेल्या हल्लीच्या पाठ्यपुस्तकांत सर्वांना सहज करता येतील अशा कृती, उपक्रम, प्रकल्प भरपूर प्रमाणात आहेत. ते त्या त्या ठिकाणच्या संबोधाशी, कौशल्याशी व्यवस्थित जोडलेले आहेत. पाठ्यपुस्तकांत उद्दिष्टे, इंटरनेटवरील उपयुक्त लिंक्स, साईट्स, त्या वापराव्या कशा, याची शिक्षक पालकांसाठी सूचना आणि इतर माहिती आणि मार्गदर्शन देणारा भागही आहे. अवांतर पूरक वाचन अपेक्षित आहेच.
असे असूनही काही प्रभावशाली व्यक्ती आणि संस्था स्वयंकेंद्रित आणि नकारात्मक हेतूंनी गेली दहा वर्षे 'पाठ्यपुस्तकाबाहेर जा', 'पाठयपुस्तक म्हणजे शिक्षण नाही', 'पाठयपुस्तक म्हणजे घोकंपट्टी', असा अपप्रचार करत आहेत. पाठ्यपुस्तकाला पर्याय म्हणून ते जे काही देतात, ते बहुतेक वेळा एकतर पाठ्यपुस्तकांत दिलेलेच असते; नसेल तर सुमार दर्जाचे असते. दुर्दैवाने आज पाठ्यपुस्तकांतील नवे बदल, चांगल्या बाबी सर्व शिक्षकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचवण्याची प्रशिक्षण व्यवस्था आपल्याकडे नाही; होती ती नष्ट केली. खासगी संस्थांकडे काम आऊटसोर्स केले. या संस्था शासनाचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके यांना महत्त्व देत नाहीत. मग त्या प्रशिक्षणाचा उपयोग झाला नाही की शिक्षकांना नावे ठेवायची किंवा काम नीटच झाले, असे अहवाल दडपून तयार करायचे, असे घडते. अशा व्यवस्थांचा आपत्काळात काय उपयोग होणार? त्याऐवजी पाठ्यपुस्तकांसारख्या सहज हाताशी असलेल्या साधनांचा या काळात अधिकाधिक चांगल्या रीतीने वापर कसा करून घेता येईल, याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्याची गरज आहे.
शिक्षकांनीसुद्धा 'असर'च्या अहवालांवर टीका करण्यात आपली शक्ती वाया घालवण्याऐवजी, आपले विद्यार्थी प्रत्येक इयत्तेत वयानुरूप प्रगती करतात की नाही, हे सतत तपासायला हवे. कारण त्यांचे विद्यार्थी हेच त्यांच्या कामाचा आरसा असतात. त्यासाठी मूल्यमापन पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे. मूल्यमापनाची परिभाषा बदलली, तरी ढाचा तोच राहिला आहे. लेखी परीक्षेव्यतिरिक्त मुलांची इतर कौशल्ये, क्षमता, समज, वृत्ती तपासण्याची विविध विश्वासार्ह साधने, पद्धती शिक्षकांसमोर ठेवण्यात आलेली दिसत नाहीत. उलट नव्या बदलांना छेद देणाऱ्या पद्धती कायम कशा राहतील, याचीच काळजी घेतली गेली. पारंपरिक लेखी प्रश्नोत्तरे सोडून बाकी सर्व भाग आपण श्रेणी, गुण नसलेल्या नोंदी, गृहकार्य, आणि तत्सम गोष्टींमध्ये ढकलून दिला. मूल्यमापनाचे ठरावीक साचे सर्वांना सरसकट सक्तीचे केल्यामुळे त्याबाबतीतले शिक्षकांचे स्वातंत्र्य, विद्यार्थ्यांना खरोखर उपयोगी होईल असे नवीन काही करून बघण्याची प्रेरणा नष्ट होत आहे. शिक्षकांचे नवोपक्रम 'स्वान्त सुखाय' नसतात, तर शिक्षणव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थ्यासाठी असतात, हे शिक्षकांनीसुद्धा लक्षात ठेवले पाहिजे. लेखक त्याच्या साहित्यकृतींत पाहायचा असतो, कलाकार त्याच्या कलाकृतींत पाहायचा असतो; तसाच शिक्षक त्याच्या विद्यार्थ्यांमध्ये पाहायचा असतो, याचे भान सुटून देऊन चालणार नाही.
शिक्षक कोणत्याही इयत्तेला शिकवत असले, तरी खालील आणि वरील सर्व इयत्तांचा अभ्यासक्रम त्यांना चांगला माहीत हवा. म्हणजे प्रत्येक मूल कुठे आहे, त्याला किती गॅप भरून काढायची आहे, किंवा किती पुढे झेप घेतली आहे, हे त्यांना कळेल. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे जजमेंट कसे घ्यावे, याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना आत्ताच मिळायला हवे. मूल्यमापन केल्यानंतर शिक्षकांना उपाययोजना करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आणि त्यासाठी बालसुलभ मार्गच वापरावे ही भूमिका कटाक्षाने घेतली जाईल, अशी दक्षता घ्यायला हवी.
या गोष्टी घडण्यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा, प्रशासन, समाज यांचे दाट वीण असलेले एक संवेदनशील जाळे निर्माण व्हायला हवे. त्यातून विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांच्या गरजा काय आहेत, याचे मूल्यमापन करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी राहू शकेल. शिक्षणातली कोंडी फोडण्यासाठी करोना ही एक इष्टापत्तीच समजली पाहिजे. औपचारिक मूल्यमापनाचा ढाचा मोडून, अशी कामे करण्याची संधी आताच आहे. प्राथमिक स्तरावर केव्हा परीक्षा घ्यायच्या, कशा घ्यायच्या याचे पूर्ण स्वातंत्र्य शिक्षकांना हवे. मात्र प्रत्येक मूल आहे त्यापेक्षा पुढे जाईल हे त्यांनी पाहावे. गुण देण्यापेक्षा मुलांना काय येते, काय नाही, याच्या वैयक्तिक नोंदी कराव्यात. प्रत्येक विद्यार्थ्याची वैयक्तिक फाईल असावी. प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुढे नेण्याचे हे काम 'मिशन मोड'मध्ये करता यावे, यासाठी शिक्षकांना शाळेच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी वापरण्यास संबंधित शासकीय विभागांनी स्पष्ट नकार द्यावा. शिक्षकांनीही आर्थिक स्वरूपातील लोकसहभागापेक्षा मुलांवर वैयक्तिक लक्ष देऊन शिकवणे, आरोग्य-स्वच्छतेची काळजी घेऊन शालेय परिसर शिक्षणोत्तेजक बनवणे, पाठ्यपुस्तकातील उपक्रम, प्रकल्प, कृती, खेळ घेणे, यासाठी पालक आणि समाजाचे विविध घटक यांची मदत घ्यावी. या विद्यार्थिमित्रांनी शिक्षकांना विनामोबदला मदत करण्याचे आवाहन शासनाने केल्यास नक्कीच खूप चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि शाळेचे कामकाजही आणखी पारदर्शक व्हायला मदत होईल.
मूल्यमापन प्रक्रियेत मूलभूत बदल, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत पाठ्यपुस्तकांचा प्रभावी वापर, 'मिशन मोड'मध्ये पालकांचा आणि समाजाच्या सर्व घटकांचा सहभाग, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित दर्जेदार शैक्षणिक कार्यक्रमांची निर्मिती आणि शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास आणि या सर्वांसाठी शिक्षकांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य या कळीच्या मुद्द्यांकडे यापुढेही कायमच लक्ष दिले पाहिजे. तेच खऱ्या अर्थाने विद्यार्थिहिताचे आहे. संकटकाळात आपण आपल्या पूर्वीच्या सर्व पद्धती बाजूला ठेवून नवीन वाटा चोखाळत असतो. करोनाने हे आपल्याला करायला भाग पाडले आहे. हे सर्व करण्याची वेळ हीच आहे. हे आज केले नाही, तर पुढे ते आणखीच अवघड होईल आणि आपली वाटचाल अधोगतीकडे होत राहील.
(लेखक राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.)
